ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਯਾਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਸੋਯਾਬੀਨ ਆਇਲ ਅਤੇ DDGS ਵਰਗੇ ਫੀਡ ਉਤਪਾਦ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਯਾਤ ਵਧ ਗਈ।

ਵਾਤਾਵੜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸ਼ੁਲਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF, GST ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।