Last Updated :
01 May 2025, 01:23 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਏਜੀ), ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਏਜੀ), ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਧਾਮਾ, ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਏਜੀ ਵਜੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਏਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਪਸਰੀਜਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਨੂ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਡੀਏਜੀ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 7 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 24 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
