ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ! ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Share:

Punjab Hlood Relief 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 26-33% ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 
  • 33-75% ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ: ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹6,800 ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
  • 75-100% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ: ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, SDRF ਤੋਂ ₹6,800 ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁੱਲ ₹20,000 ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
  • ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਰਾਹਤ: ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

  • ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ: ₹7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
  • ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ: ₹47,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ

ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ:

  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ – ₹1,20,000
  • ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਘਰ – ₹35,100

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਵਰ੍ਹਿਆ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ "ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ