Last Updated :
06 August 2025, 06:17 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਨੀਰ ਦੇ 2340 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5300 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4200 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2559 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 700 ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 4000 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ "ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼" ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਖਰੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ 'ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਨ ਕੈਂਪਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
