Last Updated :
08 August 2025, 02:21 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਰੀ ਸਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਰਖਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰਜਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਸ਼ਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
