जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰਿਕਵਰੀ ਰਾਜ' ਖਤਮ; ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 09 August 2025, 12:19 PM IST

Share:

Punjab News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 'ਦਾਨ' ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡੀਮਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

MSME ਲਈ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।

ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗੀ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×