Last Updated :
12 May 2025, 03:21 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
