ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ

1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ (ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980-90 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ