‘ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਇਆ’-CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ: ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

Last Updated : 23 January 2026, 03:14 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਕਿਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।

CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। CJI ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ — ‘ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਇਆ।’” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗਰੂਰ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 215 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

Tags :