Last Updated :
17 June 2026, 02:01 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਰੀਸੇਲ ਵੇਲੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਚੱਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡਿਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਈਲੇਜ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਰਜਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਚਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
