ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਅਤੇ ਚਰਾਇਦੇਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਘਰ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਖੁਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹੂਬੋਰ, ਨੇਪਾਲੀ ਖੁਟੀ, ਬੇਤਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੀਮਾਇਜਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਦੇ 35,000, ਚਰਾਇਦੇਵ ਦੇ 19,000, ਜੋਰਹਾਟ ਦੇ 4,000 ਅਤੇ ਗੋਲਾਘਾਟ ਦੇ 2,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 75,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਅਤੇ ਚਰਾਇਦੇਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਨਦੀ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵੇਗੀ। 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟਾਅ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਆਮ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।