Last Updated :
03 August 2026, 03:47 PM IST
Courtesy: @Cockroachisback
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
