ICRA Rating: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 29% ਵਧੇਰੇ ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ICRA:ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਕਰਾ (ICRA)ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ […]

ICRA:ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਕਰਾ (ICRA)ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 28.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੇਖੋ: RBI: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

29% ਵਧੇਰੇ ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 13 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 6.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕਰਾ(ICRA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (ਯੋਯ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ 6.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਕਰਾ (ICRA) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰੇਜ ਪੱਧਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ  ਪੂੰਜੀ ਦਾ 90-100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ। 

• 

  LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FASTag ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 8 ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ!

  business

• 

  ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ₹2220 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਚ CBI ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

  business

• 

  ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

  National

• 

  ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

  business

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

  business