Last Updated :
26 February 2026, 07:32 PM IST
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੜ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਲਏ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
CBI ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ 2220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
CBI ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
