Last Updated :
28 May 2025, 01:14 PM IST
Right to choose death : ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਰੀਜ਼ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਯਹੂਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
