Last Updated :
17 May 2025, 07:53 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ "ਖਾਲੀ" ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ" ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ।
