Last Updated :
05 December 2025, 05:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ (ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦੋਵੇਂ) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਇਸਨੂੰ 5,700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹7,710 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 100,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 170 ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 35,348 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 230,423 ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ!
