Last Updated :
28 July 2026, 09:43 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਿਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
