Last Updated :
28 July 2026, 04:05 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO), ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ CBSE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
