Last Updated :
05 December 2025, 04:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ "ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ - ਬਹਾਲੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਕੈਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਸੀਓਪੀਏ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ NCVT-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NSQF-ਅਲਾਈਨਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲਾਈ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਕਰੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੈਕਲਟੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਅਤੇ NCVET/NSQF ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ. ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਰਖਾਣ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (PICS), ਰੇਡੀਓ ਉਜਾਲਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਵਾ" ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ। 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
