Last Updated :
18 August 2023, 01:05 PM IST
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐਸ ਫਿਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐਸ ਫਿਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਣਾ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਟਾਰਨੀ ਪੈਟਰਿਕ ਬਲੇਗਨ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਡੀ ਕਲਾਇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
