Last Updated :
06 April 2026, 04:46 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 89 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ 60-ਪੌਇੰਟ ਚੈਕਲਿਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SOP ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖੇਗਾ।
