Last Updated :
02 April 2025, 06:09 PM IST
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1263 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 474 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ 55 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈ-ਚਲਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਚਲਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40% ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਚਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 33% ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6-7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
