Last Updated :
31 July 2026, 09:28 AM IST
Courtesy: instagram@narendramodi
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਪਬਲਿਕ ਏਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
