Last Updated :
31 July 2026, 06:30 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2,000-2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ 9.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (DMEO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 9.65 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 10.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 21.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
