Last Updated :
29 July 2026, 06:34 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (UDF) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AERA ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਲਈ ਵੀ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ GMR Airports, InterGlobe Aviation (IndiGo) ਅਤੇ Adani Enterprises ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ GMR Airports ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 107 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ 108.45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 106.36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਛੂਹਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Adani Enterprises ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਬ 0.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨਾਲ 3020 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ 3040.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਚ ਅਤੇ 2972.70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾਇਆ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
