Courtesy: Anti Paper Leak Bill, Lok Sabha
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਲਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।