Last Updated :
28 July 2026, 08:19 AM IST
ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। CJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CJP ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਾਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
