Last Updated :
28 July 2026, 10:11 AM IST
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ – ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ?
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ: ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੂਜਾ: ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਕਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੀਜਾ: NEET-UG ਅਤੇ UGC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੌਥਾ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ –
• ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ 3-5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ) ਵਿੱਚ 3-10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ NDA ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੈਠਕ 'ਮੰਗਲ ਮਿਲਣ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਸਮੇਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। PM ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
