Last Updated :
28 July 2026, 08:37 AM IST
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ 'ਗੱਲ' ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹੀਕਲ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਕਲ (V2V) ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਐਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਈ-ਸਕੂਟਰ, ਆਟੋ), 'ਐਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਕਾਰ, ਐਸਯੂਵੀ, ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ) ਅਤੇ 'ਐੱਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਪਿਕਅੱਪ, ਟਰੱਕ, ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਗੱਡੀਆਂ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AIS-230 ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੋੜ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਟੱਕਰਾਂ, ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਿਤ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ V2V ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ AIS-230 ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
