Last Updated :
28 July 2026, 03:59 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ (PSU) ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਂਧਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'One Entitled Officer, One Official Car' ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
