Last Updated :
28 March 2024, 12:12 PM IST
Harish Salve: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਵਾਰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
'ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ'
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
'ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੁਝ ਤੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
