Last Updated :
30 August 2023, 10:28 AM IST
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ ” । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ (31 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ” ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ” ਅਤੇ ਇਹ “ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਤੱਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ (31 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
