Last Updated :
09 September 2023, 01:21 PM IST
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੂਮੀਗਤ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਡਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1990 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਛਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲਖੀਪੁਰ ਉਪਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ। ਬਚੇ ਹੋਏ 8 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
