Last Updated :
26 December 2025, 05:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਢਾਕਾ-8 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਉਮਰ ਹਾਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕਬਾਲ ਮੰਚ ਦੇ "ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਹੁੰ" ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ 'ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਜਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 30-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਕਬਾਲ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਲ ਜਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕਬਾਲ ਫੋਰਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
