Last Updated :
17 February 2026, 06:41 PM IST
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਸਾਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ‘ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ’ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਕ ਥਾਂ ਮਿਲਣ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ-ਬਾਊਂਡ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਹਾਇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧੇ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
