Courtesy: Credit: OpenAI
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਡੀ. ਅਸਦੁੱਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।