Last Updated :
13 September 2023, 01:56 PM IST
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਚੰਦਰਮਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਿਚਾਰ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਗਤੀ ਬਣਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ।
