Last Updated :
03 June 2026, 04:14 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 39,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਮਾਨਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ, ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨਨ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਮਾਨਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਮਾਨਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਏਟੀਐੱਫ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 60.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ATF ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ 75.6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਫੰਡ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 5,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ (24,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ:
• ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟੀ ਰਾਜਮਾਰਗ: ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਣਾਰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਟੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 8,301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: NH-63 ਅਤੇ NH-563 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ: NH-347B ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 4,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਬਿਹਾਰ ਸੜਕ ਵਿਸਤਾਰ: ਖਗੜੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨੀਆ ਤੱਕ NH-31 ਅਤੇ NH-231 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ 3,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ATF ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ 39,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
