Last Updated :
26 June 2026, 09:38 PM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ (ਟਿੰਨੂ ਯਾਦਵ), ਅਨੁਕਲਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਭਾਸ਼, ਕਰੁਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਚੋਰੀ, ਗਬਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 61, 306, 316, 173 ਅਤੇ 317 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ FIR ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਮਾਰਪੀਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ FIR ਲਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 61 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ FIR ਦੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
