Last Updated :
26 August 2023, 11:10 AM IST
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ’ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਾਲ ਆਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਏ) ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਐੱਸਜੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ “। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ” ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਲ ਦੁਖੀ ਜਲ ਸਾਲ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 24,000 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਏ) ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
