Last Updated :
22 October 2023, 03:27 PM IST
NBEMS:ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੈਮਸ (NBEMS)ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ “ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ” ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ “ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਪਿਨ ਬੱਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਨਬੀਈਐਮਐਸ) ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਬੇਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਤਰਾ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਐਨਬੀਈਐਮਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੇਮਸ (NBEMS )ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ “ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ” ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ “ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਿਪਿਨ ਬੱਤਰਾ ਐਨਬੀਈਐਮਐਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 23 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ”ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਬੱਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਐਨਬੀਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 10 ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈਅੰਦਰਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਬੇਮੱਸ (NBEMS)ਜਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ”।ਇਹ ਕਿਹਾ.ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੈਮੱਸ (NBEMS) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ “ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ” ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ “ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਿਪਿਨ ਬੱਤਰਾ ਐਨਬੀਈਐਮਐਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ: ਬਿਪਿਨ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 23 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
