Last Updated :
21 July 2026, 04:40 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖੇ।
ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
