Last Updated :
29 June 2026, 05:11 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿਊਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਰਹੇਗੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ EV ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ N1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ BS-4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਆਟੋ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
