Last Updated :
02 September 2023, 12:37 PM IST
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਕੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ’ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ, ਗੁਪਤ,ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਗੂੜੀ ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
