Last Updated :
03 April 2023, 05:28 PM IST
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਾਗ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ – ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
IMA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ਸਿਹਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਐਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
