Last Updated :
12 April 2025, 04:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਵਾਈਆਈਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਬਦਨਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 90.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿੰਦਲ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਵਿੱਤੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੇਐਲ-ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖਪਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
