ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਜਾਮ: ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ?

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ.  ਨੋਇਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਇਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ 64.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇਣ, ਭੂਮਿਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨੋਏਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਨੋਏਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪਰੀ ਚੌਕ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।

6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ, ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਮਐਸਪੀ (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਕਪਾਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ।