Last Updated :
24 February 2024, 08:19 PM IST
Farmers Protest: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ।
29 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਸਲ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
