Last Updated :
14 April 2025, 12:39 PM IST
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 477 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸੀਐਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਨਪੀਆਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2014 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
